शासन सख्त : बायोमीट्रिक हाजिरी एक सप्ताह में अनिवार्य करें संस्थान

शासन सख्त : बायोमीट्रिक हाजिरी एक सप्ताह में अनिवार्य करें संस्थान

लखनऊ:- शासन ने सभी राजकीय व एडेड महाविद्यालयों में शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों की बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। प्रदेश के कई कॉलेजों में यह व्यवस्था प्रभावी न बनाने पर नाराजगी जताते हुए उन्हें एक सप्ताह का वक्त दिया हैं। व्यवस्था प्रभावी न होने पर प्राचार्य का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

शासन ने वर्तमान सत्र की शुरुआत में ही निर्देश दिए थे कि सभी राजकीय महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से शुरू की जाए। विश्वविद्यालयों में तो इसका अनुपालन किया जा रहा है लेकिन कॉलेजों में नहीं। 

ऐसे हालात तब हैं जब विद्यार्थियों के लिए 75 फीसदी उपस्थिति होने पर ही परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. केसी वर्मा ने सभी राजकीय व एडेड कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भेजे कहा है कि नई व्यवस्था तत्काल शुरू की जाए।

अंग्रेजी अनुवाद देखें 👇

Strict governance: Institutions should make biometric attendance mandatory within a week

Lucknow:- The government has made biometric attendance of teachers, students and employees mandatory in all government and aided colleges. Expressing displeasure over not making this system effective in many colleges of the state, they have been given one week's time. If the system is not effective, action will be taken by fixing the responsibility of the principal.

The government had given instructions at the beginning of the current session itself that biometric attendance should be started compulsorily in all government colleges and aided private colleges. This is being followed in universities but not in colleges.

Such are the situations when students have been instructed to appear in the examination only if they have 75 percent attendance. Dr. KC Verma, Joint Director of Higher Education Department, has sent letters to the principals of all government and aided colleges asking that the new system should be started immediately.