योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, 17 प्रस्तावों को कैबिनेट से मिली मंजूरी, देखें पूरी लिस्ट

योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, 17 प्रस्तावों को कैबिनेट से मिली मंजूरी, देखें पूरी लिस्ट

लखनऊ

➡️ योगी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्ताव पास

➡️ 17 प्रस्तावों को कैबिनेट से मिली मंजूरी

➡️ बिजली से जुड़ी प्रदेश की आज की बड़ी खबर

➡️ 2 बिजली प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मिली मंजूर

➡️ प्रदेश में 800 MW के 2 बिजली प्लांट लगेंगे

➡️ यूपी सरकार और NTPC का ज्वाइंट प्रोजेक्ट

➡️ सोनभद्र के ओबरा में 2 पॉवर प्लांट स्थापित होंगे

➡️ यह यूपी का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पॉवर प्लांट होगा

➡️ ओबरा डी के नाम से स्थापित होगा पॉवर प्लांट

➡️ पहला प्लांट 50 माह में स्थापित होने की संभावना

➡️ दूसरे प्लांट की 56 माह में स्थापित होने की संभावना

➡️ लगभग 18 हजार करोड़ की लागत से लगेंगे दोनों प्लांट

➡️ विंध्यवासिनी कॉरिडोर के विस्तारीकरण का प्रस्ताव पास

➡️ सड़क चौड़ीकरण के लिए रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाएगा

➡️ चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में पर्यटन विकास

➡️ पर्यटन विकास के लिए लैंड बैंक चिन्हांकन का प्रस्ताव पास

➡️ हाथरस में जेल निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत

➡️ जेल निर्माण के लिए 184 करोड़ 94 लाख राशि मंजूर

➡️ TS मिश्रा विवि लखनऊ के स्थापना के संबंध में प्रस्ताव पास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकसभा में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। एनटीपीसी के सहयोग से ओबरा सोनभद्र में 800 मेगावाट के 2 प्लांट लगेंगे। यह राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है। पहला प्रोजेक्ट 50 माह में दूसरा 56 माह में पूरा होगा। इसकी कुल लागत 1800 करोड़ आएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उक्त निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इस प्लांट के नजदीक ही कोयले की खदान है। इसके बनने से उपभोक्ताओं को एक रुपया बिजली सस्ती मिलेगी।

इन प्रस्तावों पर मुहर

एनटीपीसी के सहयोग से ओबरा सोनभद्र में 800 मेगावाट के 2 प्लांट लगेंगे। यह राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है। पहला प्रोजेक्ट 50 माह में दूसरा 56 माह में पूरा होगा।

रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा।

मत्रिमंडल की मीटिंग में 35 करोड़ पौध रोपण कराने के लिये व्यापक कार्ययोजना बनाई गई।

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित सभी प्रकार के गृहों में रहने वाले बच्चों को प्रतिमाह अब 4000 रुपये दिया जाएगा।

जल निगम नगरीय के नियमित 267 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नगर निकायों में ख़ाली पड़े पदों पर समायोजित किया जाएगा।