बेसिक शिक्षा विभाग में EL बढ़ाने को लेकर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा 3 महीने में निर्णय ले

साथियो नमस्कार

बेसिक शिक्षा विभाग में EL बढ़ाने को लेकर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा 3 महीने में निर्णय ले

हमारी टीम बीएड 2012 काफी समय से EL की बढोत्तरी को लेकर कोशिश कर रही थी।

जैसा कि आप सभी जानते है हमारे विभाग में एक शैक्षिक वर्ष में एक EL मिलती है (वह भी जब क्रेडिट की जाती है जब हम एक शैक्षणिक वर्ष पूरा कर लेते है।)

इस संदर्भ में हमारी टीम ने पहली कोशिश जुलाई में की उसमें जज साहब ने कुछ अमेंडमेंट करके याचिका करने के लिए बोला उसके बाद हमने अपनी याचिका जनवरी में फ़ाइल की जिनकी सुनवाई आज लखनऊ बेंच में थी।

हमारी मांग थी कि KVS विद्यालय एवम NCT दिल्ली के शिक्षकों और बेसिक शिक्षकों की NATURE OF DUTY सेम है लेकिन हमको उनके मुकाबले बहुत कम अवकाश मिलते है जबकि हमे शिक्षण कार्य के अलावा भी काफी अन्य कार्य भी करने पड़ते है (जिसके साक्ष्य याचिका में संलग्न थे।)

हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक ग्राफ के माध्यम से बताया था कि KVS/NCT देहली के मुकाबले हमारी छुट्टियां लगभग 25-30 कम है जबकि हम NCTE के बनाये सभी नॉर्म्स (Minimum day & hour) पूरे करते है।

साथ ही हमने कोर्ट को बताया था कि बेसिक के शिक्षको अपनी शादी या अपने रक्त संबंधियों की शादी के लिए या तो ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन छुट्टियों का इंतजार करे या मेडिकल लीव ले
या किसी शिक्षक के यहां कोई ट्रेजडी होती है तब भी उसके पास एक मात्र यही विकल्प होता है (जबकि काफी विभाग एवम बैंक में अवकाश दिए जाते है जिसके साक्ष्य याचिका में लगाये गए।)

कोर्ट ने इस पर परिषद के अधिवक्ता एवम स्टैंडिंग काउंसिल से पूछा तो दोनों अधिवक्तागण निरुत्तर थे सरकार की तरफ से याचिका का कोई विशेष विरोध नही किया गया।

कोर्ट ने हमारे रिप्रेजेंटेशन जो की 29 अप्रैल 2023 को दिया गया था उसको 3 महीने के अंदर डिसाइड करने को बोला है और कोर्ट ने स्टैंडिंग काउंसिल से ओरली बोला की कोई सही रास्ता खोज के शिक्षकों की समस्या का समाधान करिए क्योंकि उनकी मांगे जायज है और उससे बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित है भले इसके लिए आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़े।

हमारी टीम की तरफ से याचिका की ड्राफ्टिंग एवं आज 40 मिनट की दमदार बहस युवा अधिवक्ता अमित मिश्रा जी के द्वारा की गई जिनकी बहस के द्वारा ही बेसिक शिक्षा विभाग में EL का रास्ता खुलता नजर आ रहा है।

अब सभी संगठनों को भी EL के लिए अपने स्तर से प्रयास करने चाहिए जिससे शासन हम शिक्षको के हित मे रिप्रेजेंटेशन पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए कम से कम 20-30 EL प्रदान करें।

पोस्ट के साथ 29 अप्रैल 2023 का रिप्रेजेंटेशन संलग्न है जिस पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को 3 महीने में निर्णय लेना है।

टीम बीएड 2012
वृजेन्द्र कश्यप (एटा)
उपेन्द्र मणि मिश्रा (प्रतापगढ़)
जंगबहादुर (इलाहाबाद)
आदिल फरीदी (शाहजहांपुर)
भानु मिश्रा (कन्नौज)