69 हजार शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर! सरकार को दिए कोर्ट ने यह निर्देश
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे राज्य सरकार
: 69000 से बीएड बाहर करे
: इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट
मुख्य बिंदु ~
याचिकाकर्ता Notification की वैधता को चुनौती कैसे दे सकते हैं जो कि Already राजस्थान उच्च न्यायालय के साथ साथ Apex Court भी अवैध कर चुकी है।
जब NCTE ने पत्राचार से स्पष्ट कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरी है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसी के अनुसार कार्यवाही करें।
याचिकाकर्ता की याचिका इसलिए ख़ारिज हुई है क्योंकि वो पहले से ही अवैध Notification को चुनौती दे रहे हैं, कोर्ट ने इसलिए हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।